काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुनै पनि सामान किन्दा वारेन्टी र ग्यारेन्टी सुविधा स्वतः प्राप्त हुन्छ। नेपाली उपभोक्ताहरूले पनि यही विश्वासमा सामान खरिद गर्छन्। तर, सामान बिग्रिएपछि उत्पादक कम्पनीले निःशुल्क प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेन्ट) दिन चाहँदा नेपालको भन्सार नीतिले बाधा पुर्याउँछ। परिणामस्वरूप, निःशुल्क पाउनुपर्ने सामान पनि किनेर मात्र ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।
व्यवसायी आकाश गोल्छाका अनुसार, “उत्पादकले फ्रि अफ कस्ट (निःशुल्क) सामान पठाउन चाहँदा पनि भन्सारले रोक्छ। हामीले किनेको नाटक गर्नुपर्छ, पैसा विदेश पठाउनुपर्छ र पछि कम्पनीबाट फिर्ता लिनुपर्छ।” उनले थपे, “निःशुल्क सामानमा पनि पूर्ण मूल्यको भन्सार तिर्नुपर्दा एकातिर अनावश्यक विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ, अर्कोतिर उपभोक्ताले महँगोमा सामान पाउँछन्।”
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भने फरक छ
- भारतमा भन्सार नियमावलीअनुसार वारेन्टी रिप्लेसमेन्टमा पूर्ण भन्सार छुट छ।
- अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोबीचको व्यापार सम्झौतामा यस्तो सामानमा कुनै भन्सार लाग्दैन।
- बेलायतमा भन्सार छुट हुन्छ, भ्याट मात्र लाग्छ।
- युरोपेली संघमा ‘रिटर्न्ड गुड्स रिलिफ’ अन्तर्गत तीन वर्षभित्र फर्किएका सामानमा छुट दिइन्छ।
नेपालमा मुख्य तीन समस्या
१. भन्सार ऐन र नियमावलीमा निःशुल्क वारेन्टी सामान आयातका लागि स्पष्ट प्रावधान छैन।
२. भन्सार अधिकारीलाई राजस्व गुम्छ भन्ने डरले पूर्ण मूल्यमा नै भन्सार लगाइन्छ।
३. उत्पादकले निःशुल्क भएको इन्भ्वाइस पठाए पनि नेपाल भन्सारले खरिद बिल अनिवार्य माग्छ।
यसको असर
- उपभोक्तालाई वारेन्टी क्लेम महँगो पर्न गएको छ, अधिकार हनन भएको छ।
- व्यवसायीबाट अनावश्यक विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ।
- विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ, व्यापार सहजीकरणमा बाधा पुगेको छ।
- नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट पछाडि परेको छ।
समाधानका लागि सुझाव
- वारेन्टी रिप्लेसमेन्टमा भन्सार छुट दिने स्पष्ट नीति र सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने।
- उत्पादकको निःशुल्क घोषणा, मूल खरिद बिल, बिग्रिएको सामान फिर्ताको प्रमाण भए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- भन्सार छुट दिने, भ्याट मात्र लगाउने वा न्यूनतम शुल्क मात्र लिने नीति ल्याउनुपर्ने।
- भन्सार ऐनमा विशेष दफा थपेर दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित व्यवसायीहरूले पूर्ण भन्सार छुट र पारदर्शी प्रक्रिया माग गरेका छन्। भन्सार महानिर्देशक श्याम भण्डारीले पनि व्यवसायीको गुनासो सुनेको र समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी उपभोक्ता अधिकारको अभिन्न अंग हो। नेपालले पनि चाँडो नीतिगत सुधार गरेमा उपभोक्ता हित हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। अन्यथा, निःशुल्क पाउनुपर्ने सामानका लागि पनि नेपाली उपभोक्ता र व्यवसायीले अनावश्यक आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था कायम रहनेछ।
