काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक संकटको मुख्य जड संरचनात्मक कमजोरीहरू रहेको ठहर गरेको छ। बुधबार जारी ‘नेपाल विकास प्रतिवेदन’मा भदौ २३–२४ को अशान्तिपछि थप खराब बनेको आर्थिक अवस्थालाई सुधार्न तत्काल सुधारका कदम चाल्न जोड दिइएको छ। अप्रिल २०२५ मा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सिफारिस गरेका सुधारहरू कार्यान्वयन नभएसम्म आर्थिक वृद्धि सुस्त रहने र युवा पलायन कायम रहने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।

१२ वर्षमा औसत वृद्धिदर मात्र ४.३ प्रतिशत  

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०११/१२ देखि २०२३/२४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत मात्र कायम भएको छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा निकै न्यून हो। जटिल व्यापारिक वातावरण, भ्रष्टाचार, उच्च व्यापार–यातायात लागत र अपर्याप्त पूर्वाधारलाई कमजोर वृद्धिको प्रमुख कारण मानिएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा युवा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन क्षेत्रमै उच्चमध्ये एक हो। रोजगारीको अभावले वैदेशिक रोजगारी मुख्य जीविकाको स्रोत बनेको छ। रेमिट्यान्सले जीडीपीको औसत २३ प्रतिशत योगदान दिएको छ। रेमिट्यान्स नभए २६ लाख थप व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि पुग्ने अनुमान छ।

आव २०२५/२६ मा वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा झर्ने  

भदौ २३–२४ को अशान्ति र राजनीतिक अनिश्चितताका कारण आव २०२५/२६ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतको आधाभन्दा कम हो। अशान्तिका कारण गरिबी दर (दैनिक ४.२ डलर मापनमा) पहिलेको अनुमानभन्दा बढ्ने भएको छ—आव २०२५/२६ मा ६.६ प्रतिशत र २०२६/२७ मा ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।  

पर्यटनमा ठूलो धक्का, बीमा क्षेत्र प्रभावित र निजी लगानीमा कमी आउने देखिएको छ। पुनर्निर्माणले गति लिएपछि मात्र आव २०२६/२७ मा वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण छ।

पाँच प्रमुख सुधारमा जोड  

विश्व बैंकले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाँच सुधार क्षेत्र औंल्याएको छ:  

1. कर प्रणाली सरलीकरण:

कर प्रणाली जटिल र अनिश्चित छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर अधिकार स्पष्ट पार्ने, नियममा स्थिरता ल्याउने र डिजिटलाइजेशन बढाउने सिफारिस छ।  

2. नीतिगत स्थिरता:

बारम्बार नीति परिवर्तन र अनिश्चित सरकारी निर्णयले समस्या निम्त्याएको छ। नियामक ढाँचा स्पष्ट बनाउने, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र लगानी सम्झौताको कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव छ।  

3. भ्रष्टाचार नियन्त्रण:

सेप्टेम्बर अशान्तिको मूल कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोश थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायलाई स्वतन्त्र र सशक्त बनाउने, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र डिजिटल सेवा विस्तार गर्नुपर्ने सिफारिस छ।  

4. कागजी प्रक्रिया घटाउने:

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ढिलो छ। विश्व बैंकको वित्तीय अनुबन्धमा औसत २३१ व्यावसायिक दिन लाग्छ। रुख काट्ने अनुमति २२–२४ महिना र जग्गा अधिग्रहण २–३ वर्ष लाग्ने समस्या प्रमुख बाधा बनेको छ।  

5. सार्वजनिक लगानी कार्यान्वयन:

१९९० को मध्यमा जीडीपीको ७५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक पूँजी स्टक २०१९ मा ५४ प्रतिशतमा झरेको छ। संघीय बजेट कार्यान्वयन दर ७४ बाट ६० प्रतिशत, प्रदेशमा ७० र स्थानीय तहमा ६५ प्रतिशत मात्र छ। आव २०२०/२१–२०२३/२४ मा कमजोर कार्यान्वयनले जीडीपीको औसत ५ प्रतिशत सार्वजनिक लगानी खेर गएको छ।  

खरिद, जग्गा र वन क्षेत्रमा विशेष सुधार  

खरिद:

असामान्य कम बोली अस्वीकार गर्ने प्रावधान, स्वीकृति सीमा बढाउने र मानकीकृत कार्यप्रवाह बनाउने।  

रुख काट्ने: पूर्ण गणनालाई ईआईएमा एकीकृत गर्ने, डिजिटल समाधान प्रयोग र अन्तिम स्वीकृति वन मन्त्रालयमा सार्ने।

जग्गा अधिग्रहण: भू–अभिलेख प्रणाली पूर्ण एकीकृत गर्ने, १९७७ को ऐन संशोधन गरी बजार मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिने।  

राजकोषीय घाटा बढ्ने, ऋण सुरक्षित  

आव २०२४/२५ मा राजकोषीय घाटा ९ वर्षकै न्यून २ प्रतिशत थियो। आव २०२५/२६ मा पुनर्निर्माण, निर्वाचन र राहत खर्चले २.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४३.६ बाट ४५.२ प्रतिशतमा पुगेर स्थिर हुने प्रक्षेपण छ। नेपाल ऋण संकटको न्यून जोखिममा छ।  

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो  

रेमिट्यान्स वृद्धिले आव २०२४/२५ को अन्त्यसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५.४ महिनाको आयात धान्ने स्तरमा पुगेको छ। जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता उच्च पारिश्रमिक गन्तव्यमा नेपाली कामदार जान थालेको, रुपिया कमजोर भएको र औपचारिक माध्यम बढेकाले रेमिट्यान्स मजबुत छ। चालु खाता बचत आव २०२४/२५ मा जीडीपीको ६.७ प्रतिशत थियो, आव २०२५/२६ मा ७.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।  

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा  

आव २०२४/२५ मा मुद्रास्फीति घटेर ४.१ प्रतिशतमा आएको छ, जुन राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा कम हो। मध्यम अवधिमा ५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ५० आधार अंक घटाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। तर कर्जा माग कमजोर र एनपीएल दर बढेर आव २०२४/२५ को अन्त्यमा ४.६ प्रतिशत पुगेको छ (गत वर्ष ३.९ प्रतिशत)।  

अन्तरिम प्रशासनको जिम्मेवारी  

प्रधानमन्त्रीले सेप्टेम्बर ९ मा राजीनामा दिएपछि मार्च ५, २०२६ को निर्वाचनका लागि सेप्टेम्बर १२ मा अन्तरिम प्रशासन गठन भएको छ। सफल राजनीतिक संक्रमण र दिगो आर्थिक व्यवस्थापनले मात्र लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने र बलियो पुनरुत्थान सम्भव हुने विश्व बैंकको भनाइ छ।  

प्रतिवेदनले आर्थिक परिदृश्यमा मिश्रित जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ: प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो जोखिम, राजनीतिक अनिश्चितता, एनपीएल वृद्धिले वित्तीय दबाब र पूर्वाधार क्षतिले सेवा प्रवाहमा अवरोध मुख्य चुनौती हुन्।