काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आधारभूत दर्जाका प्रहरीको १६ वर्षमै पेन्सन र निवृत्ति हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको बताएका छन्।
प्रथम महिला प्रहरी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र जारी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘प्रहरी सम्बन्धी कानुनको नयाँ मस्यौदामा आधारभूत दर्जाका प्रहरीको २० वर्षमा निवृत्ति र पेन्सन हुने व्यवस्थालाई अब चार वर्ष घटाएर १६ वर्षमा झारिने छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीको कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मको तहलाई हामीले आधारभूत तह भनेका छौँ। अब बन्ने कानुनमा यो तहका प्रहरी १६ वर्षमै सेवा निवृत्ति र पेन्सनमा जानेछन्।’
उनले आधारभूत तहका प्रहरीले १६ वर्षमम्म उभिएर न्यूनतम ८ देखि अधिकतम १४ घण्टासम्म दैनिक ड्युटी गर्ने भएकाले उनीहरूलाई १६ वर्षमै पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘निजामति कर्मचारी कुर्सी-टेबुलमा बसेर जम्मा ५-६ घण्टा काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसरी हिसाब गर्दा आधारभूत तहका प्रहरीले १६ वर्षमै २३-२४ वर्ष काम गरेको देखिन्छ।’
उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जातजाती, लिंग र भूगोलको बनाइने र महिलाहरूको आरक्षणलाई थप गरिने पनि बताए।
गत वर्ष गृहमन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दा आफूलाई जे जिम्मेवारी प्राप्त भएकोे थियो, त्यसलाई पूरा गर्न आफूले काम गरिरहेको उनले बताए।
‘प्रहरी सम्बन्धी कानुन निर्माण अघि बढेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नीतिगत र कानुनी सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो, त्यसमा म काम गरिरहेको छु,’ उनले भने।
प्रहरी संगठनको नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेर संसद्मा प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनले अब नियमावलीको भरमा नभएर प्रहरी संगठन ऐन, कानुनबाट सञ्चालन हुने उनले बताए।
‘नियमावलीको आधारमा होइन, ऐनद्वारा प्रहरी संगठन सञ्चालन गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो,’ उनले भने, ‘दुवै प्रहरी संगठनसम्बन्धी कानुनलाई संघीय संसद्मा पेस गरिएको छ। यही सदनबाट दुवै कानुन पारित गर्ने लक्ष्यसहित म अघि बढेको थिएँ, तर विभिन्न कारणले त्यो मस्यौदा संसदीय समितिमै रोकिएको छ।’
उनले सम्बन्धित समितिको बैठक बस्न नसक्दा प्रहरी सम्बन्धी कानुन निर्माणको थप काम अघि बढ्न नसकेको बताए। ‘हामी यथासक्य चाँडो त्यो कानुन पारित गर्ने छौँ,’ उनले भने।
उनले प्रहरी संगठनमा समावेशिताको कुरामा मस्यौदामा केही थप गरिएको जानकारी दिए। थारु र मुस्लिम क्लस्टर आरक्षणमा थप गरिएको बताए।
