काठमाडौं ।  “रेड ट्याक्स? नो थ्याङ्क्स। अब महिनावारी बोझ होइन, अधिकार हो” भन्ने नारा सहित सुरु भएको सामाजिक सञ्जालको अभियानले अहिले नेपालभर ठूलो जनसहभागिता र बहस उत्पन्न गराएको छ। महिनावारी सामग्रीमा लाग्दै आएको कर हटाउन माग गर्दै गरिएको SpeakUp Nepal को याचिका अहिले भाइरल भइरहेको छ।

याचिकाको मुख्य माग के छन्?
प्याड, ट्याम्पोन र कप जस्ता महिनावारी सामग्रीमा लाग्ने १३% मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र १५% भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइयोस्।

विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र सार्वजनिक स्थानहरूमा नि:शुल्क महिनावारी सामग्री उपलब्ध गराइयोस्।

नीतिगत निर्णयहरूमा महिनावारी अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।

स्थानीय र वातावरणमैत्री उत्पादनमा सरकारले प्रोत्साहन र सहयोग गरोस्।

के कस्तो असर परेको छ?
हाल नेपालमा मात्र ४७.६% महिलाहरूले मात्र सुरक्षित महिनावारी सामग्री प्रयोग गर्न पाएका छन्।

विद्यालयमा छात्राहरूको अनुपस्थिति र कामकाजी महिलाहरूको कार्यक्षेत्रबाट टाढिनु महिनावारी व्यवस्थापन अभावकै कारण हो।

महिनावारीलाई लिएरको कलङ्क र लाज अझै समाजमा मौलाउँदै गएको छ।

जनताको आक्रोश र समर्थन
सोसल मिडियामा यो अभियानलाई विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी, सेलिब्रिटी र सामाजिक अभियन्ताहरूले खुलेर समर्थन गरिरहेका छन्। हजारौँ मानिसहरूले याचिकामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् र दिन प्रतिदिन यो संख्या बढिरहेको छ।

एक प्रयोगकर्ताले X (अघिको ट्विटर) मा लेखेका छन्, “महिनावारी कर असमानता र अन्यायको रूप हो। यो कुनै विलासिता होइन, आवश्यकता हो।”

विश्वव्यापी सन्दर्भ
केन्या, क्यानडा, बेलायत लगायतका देशहरूले महिनावारी कर हटाइसकेका छन्। अब नेपालले पनि कदम चाल्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

सरकारमाथि दबाब बढ्दो छ — याचिका अझै भाइरल हुँदै जाँदा सबैको नजर सरकारले लिने निर्णयमा केन्द्रित छ।

याचिका हस्ताक्षर गर्न लिंक: https://speakupnepal.org/post/8HQfJzs6eU6poQGF